दिल्लीत मोठ्या हालचाली! पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार गटाचा ग्रीन सिग्नल? सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेने खळबळ

मुंबई :येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी देशाच्या आणि राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. बहुप्रतीक्षित 'मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयका'वरून दिल्लीत मोठ्या घडामोडी घडत असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. मात्र, यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारसमोर एक मुख्य अट ठेवली आहे.

सुप्रिया सुळेंची नेमकी अट काय?

संसदेच्या आगामी अधिवेशनात केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक पुन्हा आणल्यास शरद पवार गट त्याला पाठिंबा देण्यास तयार आहे. यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी संकेत दिले की:

"जर केंद्र सरकारने या विधेयकामध्ये लोकसभेच्या एकूण जागांमध्ये ५० टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद केली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने उभा राहील."

विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीमधील इतर प्रमुख पक्ष जसे की शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि डीएमके (DMK) देखील या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतात, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. एवढेच नव्हे तर, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचाही या विधेयकाला पाठिंबा मिळेल, असा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

संजय राऊत यांचे विरोधी सूर; मविआमध्ये मतभेद?

एकीकडे सुप्रिया सुळे यांनी पाठिंब्याचे संकेत दिले असताना, दुसरीकडे शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी मात्र यावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. राऊत म्हणाले: "मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयकाला उद्धवसेना आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. हा विषय जेव्हा संसदेत चर्चेला येईल, तेव्हा महाविकास आघाडीतील सर्व पक्ष मिळून एकत्रितपणे योग्य तो निर्णय घेतील." संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भूमिकेतील या तफावतीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.