"भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा! नसरापूर चिमुकली अत्याचार-हत्या प्रकरणी कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय"

पुणे (प्रतिनिधी) : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील तीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात आज मोठा आणि ऐतिहासिक निकाल लागला आहे. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा गुन्हा "अत्यंत दुर्मिळ आणि अमानवी" स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत हा निर्णय दिला.

निकाल सुनावताना न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या. सरकारी पक्षाने फाशीच्या शिक्षेच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाचे निकाल न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीने दाखवलेली क्रूरता, पीडितेचे वय, तसेच या घटनेमुळे समाजावर झालेला परिणाम लक्षात घेता हा "रेअरेस्ट ऑफ रेअर" प्रकारातील गुन्हा ठरतो.

न्यायालयाने असेही सांगितले की, घटनास्थळी आणि तपासादरम्यान सादर झालेले पुरावे आरोपीविरुद्ध ठोस आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर साक्षींमुळे आरोपीच गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट झाले.न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पीडित मुलगी अवघी तीन वर्षांची होती आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याच्या स्थितीत नव्हती. तिच्यावर अत्यंत क्रूर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार झाला आणि त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. या संपूर्ण घटनेने समाजमन हादरले असून हा गुन्हा मानवतेलाही काळिमा फासणारा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आरोपीचा पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहासही न्यायालयाने विचारात घेतला. यापूर्वीही अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न तसेच महिलांवरील हल्ल्यांच्या घटना त्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीमध्ये सुधारण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.या खटल्याची आणखी एक विशेष बाब म्हणजे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात आली. अवघ्या 16 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि त्यानंतर 55 साक्षीदारांची तपासणी करून खटल्याचा निकाल देण्यात आला. न्यायालयाने पोलिस, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, डॉक्टर, सायबर तज्ज्ञ आणि विशेष सरकारी वकील यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले.

निकाल जाहीर होताच न्यायालयात उपस्थित पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या भावना अनावर झाल्या. अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कायद्यावर समाजाचा विश्वास कायम राहावा यासाठी अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा आवश्यक आहे.