मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर छगन भुजबळ आक्रमक; महायुती सरकारला घरचा आहेर, म्हणाले

मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. त्यांनी सरकारला 11 तारखेपर्यंत सर्व मागण्या मान्य करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री उदय सामंत आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंची भेट घेतली. मात्र, अडीच तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नाही.या सर्व घडामोडींवर आता राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेत महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की, जात पडताळणी समिती ही अत्यंत महत्त्वाची समिती असून तिच्यावर कुणीही दबाव आणता कामा नये. काही प्रमाणपत्रं जात पडताळणी समितीने नाकारली आहेत. ती दुरुस्त करून देण्याचं काही आमदार सांगत आहेत.यावर प्रसाद लाड यांना टोला लगावत भुजबळ म्हणाले, “मुंबईतील चार नगरसेवकांची जात पडताळणीतील प्रमाणपत्रं रद्द झाली आहेत आणि त्यांचं नगरसेवकपद गेलं आहे. आता तेही तुम्ही दुरुस्त करून देणार आहात का?”

मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्र घेताना दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “ते दाखले तुम्ही स्वीकारणार आहात का? जात पडताळणी समितीवर कुणीही दबाव आणू नये,” असं भुजबळ म्हणाले.महायुतीच्या नेत्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, “ओबीसींनी तुम्हाला मदत केली आहे. तुमचं सरकार आणण्यात ओबीसींचा महत्त्वाचा हातभार आहे,” असं सांगत त्यांनी सरकारला इशारा दिला.

मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या मुद्द्यावरही भुजबळांनी प्रश्न उपस्थित केले. “करायचं असेल तर प्रत्येक जातीसाठी मंत्रालय करा. आमचा दाखल्याला विरोध नाही, मात्र ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये. सरकारने याबाबत स्पष्टता आणली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावरही त्यांनी निशाणा साधत म्हटलं की, “आमचे सतत मंत्री लाड पुरवायला जातात. आमचे एक नेते गेलेच होते लाड पुरवायला. एका व्यक्तीने मुख्यमंत्र्यांबाबत बोललं तर पोलीस जाऊन पकडतात आणि इथे सतत खालच्या भाषेत बोललं जात आहे,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी रुपये आणि ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ 5 कोटी रुपये देण्यावरही भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली.“हे अजिबात चालणार नाही. एकीकडे हॉस्टेल तयार झाली आहेत, एसी हॉस्टेल आहेत आणि दुसरीकडे अद्याप काहीच नाही. स्थानिक पातळीवर मराठा आरक्षण उपसमिती निर्णय घेत आहे, जीआर काढत आहे. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला?” असा सवाल त्यांनी केला. “समितीचे प्रमुख विखे-पाटील असं करणार असतील, तर मीसुद्धा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.