'महात्मा फुले जन आरोग्य' व 'आयुष्मान भारत' योजनेची आणखी प्रभावी अंमलबजावणी; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची घोषणा

 मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. याच उद्देशाने 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजना' आणि 'आयुष्मान भारत' योजनेची अंमलबजावणी आता अधिक प्रभावीपणे केली जात असून, या सेवा थेट ग्रामीण रुग्णालयांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्ध्या तासाच्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत आमदार सत्यजित तांबे, मनीषा कायंदे आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला होता.

आमदार सत्यजित तांबे यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना

चर्चेदरम्यान आमदार सत्यजित तांबे यांनी महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या व सूचना मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने:

·         मुंबई-पुण्यातील नामांकित व मोठी रुग्णालये या योजनांमध्ये सामील व्हावीत, यासाठी पॅकेज दरांचे पुनर्मूल्यांकन करावे.

·         १०० पेक्षा जास्त खाटा (Beds) असलेल्या मोठ्या रुग्णालयांचा समावेश करण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत.

·         आरोग्य सेवांचा दर्जा तपासण्यासाठी 'टिस' (TISS) सारख्या नामांकित संस्थेकडून थर्ड पार्टी गॅप ऑडिट करावे.

·         मुख्यमंत्री सहायता निधीची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करून लोकप्रतिनिधींना ऑनलाइन लॉगइन द्यावे.

·         ग्रामीण भागातील उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि ग्रामीण रुग्णालये (RH) यांना जोडणारी 'डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड प्रणाली' लागू करावी.

आरोग्यमंत्र्यांची सकारात्मक ग्वाही

आमदार तांबे यांच्या सूचनांचे स्वागत करत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, शासकीय रुग्णालयांमधील सेवांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यासाठी 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस' (TISS) सारख्या संस्थेची मदत घेण्याबाबत विचार केला जाईल. यामुळे आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करून दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.

आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले महत्त्वाचे निर्णय:

·         डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ: शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर मानधन २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. तसेच ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत म्हणून त्यांच्याही मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.

·         रुग्णालयांची देयके वेळेवर: खासगी रुग्णालयांचा या योजनांवरील विश्वास वाढावा, यासाठी पूर्वी महिनोनमहिने प्रलंबित राहणारी बिले आता दरमहा नियमितपणे दिली जात आहेत.

·         खासगी रुग्णालयांवर वचक: बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्यांतर्गत खासगी रुग्णालयांमधील शुल्कावर आणि नियमांवर काटेकोर देखरेख ठेवली जात आहे.

केरळच्या धर्तीवर 'पॅलिएटिव्ह केअर'

गंभीर आणि आजारी वृद्ध रुग्णांच्या सुश्रुषेसाठी (Palliative Care) केरळमधील यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या निधीतून महाराष्ट्रातही ही सेवा आता 'मिशन मोड'वर राबवून त्याला गती दिली जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.