पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांना आळा; केंद्राचा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार, परीक्षा पद्धतीसाठी उच्चस्तरीय समिती

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची पद्धत अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या समितीने राज्यातील प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या सूचना जाणून घ्याव्यात आणि त्यानंतर सर्वंकष सुधारणांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांत राज्यात सातत्याने समोर येणाऱ्या पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती काम करणार आहे. या समितीत पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. या चर्चेच्या आधारे राज्यासाठी परीक्षा पद्धतीबाबतचे समग्र धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने नुकताच पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत कायदा केला आहे. महाराष्ट्रातही यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा आहे. मात्र, केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विविध परीक्षांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका असावी, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय इतर देशांमधील परीक्षा पद्धती, सध्याची प्रक्रिया आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणा याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.