मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज हाय व्होल्टेज बैठक; सरकारचे शिष्टमंडळ, शिंदे समिती अन् मराठा अभ्यासक एकाच टेबलवर

मुंबई (प्रतिनिधी) : छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयात आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वाची आणि हाय व्होल्टेज बैठक होत आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ, माजी न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक पहिल्यांदाच एकाच टेबलवर येणार आहेत. हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या कुणबी नोंदी, त्या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र काढताना येणाऱ्या अडचणी आणि मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान होते का आणि ते उपोषण मागे घेतात का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयात बैठकीला सुरुवात झाली असून, सरकारचे शिष्टमंडळ, माजी न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण अभ्यासक बैठकीला उपस्थित आहेत.

 कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या कुणबी नोंदींवर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. नोंदी मिळाल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र काढताना येणाऱ्या अडचणींवरही बैठकीत चर्चा होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवर अभ्यासकांकडून समितीसमोर मांडणी होण्याची शक्यता आहे.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या कोणत्या?

 - निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे सर्वांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे.

- हैदराबाद गॅझेटिअरचा केवळ जीआर काढण्यात आला आहे. मात्र, त्यातील संख्येनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. नोंदीनुसार मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि त्याची व्हॅलिडिटी कशी देणार, हे स्पष्ट करावे.

- सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तातडीने जीआर काढून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

- मराठा समाजासाठी मराठा आणि कुणबी असे स्वतंत्र मंत्रालय तात्काळ स्थापन करण्यात यावे.

- अंतरवाली सराटीतील गुन्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.

- ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना प्रमाणपत्रे द्यावीत. तसेच ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना लगेचच व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र द्यावे.

- सारथी संस्थेच्या सर्व प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी तातडीने वितरित करावा आणि वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

- मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सोयी-सुविधा आणि सवलती देण्याबाबत काढलेल्या जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

- शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच पुन्हा जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे निर्देश द्यावेत.

- EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना आजच्या आज नियुक्तीपत्रे देण्यात यावीत.

- अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत ज्या मराठा तरुणांनी वाहने घेतली आहेत, त्यांचा प्रलंबित असलेला संपूर्ण व्याज परतावा सरकारने जमा करावा.

- सगे-सोयरे बाबतच्या अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.

- मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी.

- राज्यातील जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्यात यावी.