शासकीय नोकरभरती परीक्षा पारदर्शक होणार; सुधारणांसाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन

मुंबई: शासकीय नोकरभरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विविध शासकीय विभागांच्या सेवा भरती परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक सुधारणा सुचवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली या ५ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

राज्यात मागील काही कालावधीत घडलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत ही उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

प्रश्नपत्रिका फुटीपासून डिजिटल सुरक्षेपर्यंत सखोल अभ्यास

ही समिती राज्यातील भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचे संपूर्ण पुनरावलोकन करून आवश्यक ते बदल सुचवणार आहे. प्रश्नपत्रिकानिर्मितीपासून ते थेट अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास या माध्यमातून केला जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने:

·         प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती, परीक्षण आणि विविध प्रश्नसंच तयार करणे.

·          मुद्रित किंवा डिजिटल स्वरूपातील वितरण, गोपनीयता आणि वाहतूक व्यवस्था.

·         परीक्षांचे योग्य संचालन, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणि निकाल प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया.

तसेच, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ही समिती सुचवणार आहे.

 देश-विदेशातील परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद
फक्त राज्य पातळीवरच नव्हे, तर इतर राज्यांमधील उत्तम कार्यपद्धती आणि आवश्यकतेनुसार इतर देशांमधील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास या समितीद्वारे केला जाईल. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/अधीक्षक, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्था यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्यासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन संवाद साधत त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या जाणार आहेत.

समितीचे अन्य प्रतिष्ठित सदस्य:

·         सदानंद दाते (पोलीस महासंचालक)

·         वीरेंद्र सिंह (माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव)

·         प्रवीण गेडाम (नाशिक विभागीय आयुक्त)

·         अजित शंकरराव भोसले (संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य)

·         प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे (आयआयटी मुंबई)