ठाकरे-शिंदे संघर्षाला नवं वळण; बंडखोर खासदारांच्या भवितव्यावर असीम सरोदेंचं कायदेशीर विश्लेषण

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्धव ठाकरे गटातील काही खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याची चर्चा रंगली आहे. यामध्ये सहा खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्याची चर्चा असली, तरी यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना पक्षातील खासदार आणि आमदारांची बैठक बोलावण्याचा तसेच पक्षादेश (व्हिप) जारी करण्याचा अधिकार आहे. अशा बैठकीला संबंधित लोकप्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या वर्तनावरून पक्षविरोधी भूमिका स्पष्ट होऊ शकते आणि त्यावरून अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दोन-तृतियांश बहुमत मिळाल्यास बंडखोरांना स्वयंचलित संरक्षण मिळते, या चर्चेवरही सरोदे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा विचार करता, केवळ संख्याबळ पुरेसे नसून विलीनीकरणासंदर्भातील कायदेशीर अटी पूर्ण होणे आवश्यक असते.

तसेच, लोकसभा अध्यक्षांनी एखाद्या गटाला मान्यता दिल्यासही त्या निर्णयाचे न्यायालयीन परीक्षण होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणातील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकूणच, ठाकरे-शिंदे वादाच्या नव्या अध्यायामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, संबंधित खासदारांची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.