पुण्यातील बापटांनंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त मोहीम; संदीप जोशींचा पुढाकार, सिटीझन पिटीशनची तयारी

मुंबई (प्रतिनिधी) : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. सर्वत्र गणपती बाप्पांच्या आगमनाची आणि दहा दिवसांच्या उत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र, यंदा गणेशोत्सव गाजतोय तो डीजेमुक्त गणेशोत्सवाच्या मागणीमुळे. पुणे महापालिकेच्या गणेशोत्सव पूर्व बैठकीत नागरिकांची बाजू मांडताना नारायण पेठेतील रहिवासी विद्यानंद बापट यांनी डीजेमुक्त आणि ध्वनीप्रदूषणमुक्त गणेशोत्सवाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बापट यांचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला. त्यानंतर अनेकांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. आता पुण्यानंतर नागपुरातही ही मागणी जोर धरू लागली आहे. नागपूरचे माजी आमदार संदीप जोशी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

पुण्यानंतर आता नागपुरातही डीजे बंदीसाठी जनचळवळ उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेचे माजी आमदार आणि नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

विविध सण आणि उत्सवांमध्ये होणाऱ्या डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे, तसेच डोळ्यांसाठी घातक असलेल्या लेझर लाईटमुळे सामान्य नागरिकांच्या कानांवर आणि डोळ्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही धर्माचा सण किंवा उत्सव असला, तरी डीजे आणि लेझर लाईटच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी संदीप जोशी यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी नागपुरात सिटीझन पिटीशनच्या माध्यमातून स्वाक्षरी मोहीमही सुरू केली आहे. नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या लोकभावनेच्या स्वरूपात प्रशासनाकडे सोपवल्या जातील, असं संदीप जोशी यांनी सांगितलं आहे.

माझ्याशी संबंधित सर्व गणेशोत्सव मंडळांमध्ये आम्ही डीजे आणि लेझर लाईटवर पूर्ण बंदी घालणार आहोत. तसंच माझ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याशी संबंधित सर्व मंडळांमध्ये हेच करावं, अशी अपेक्षाही संदीप जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. सण आणि उत्सवांमध्ये आनंद साजरा करण्याला कुठेही विरोध नाही. मात्र, आनंद साजरा करण्याच्या नावाखाली आरोग्यासाठी घातक असलेल्या डीजेऐवजी बँड, ढोल-ताशे, संदल आणि भजन यांचा वापर करण्याचं आवाहन संदीप जोशी यांनी केलं आहे.

दरम्यान, संदीप जोशी हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानपरिषदेचे माजी आमदार आहेत. त्यांनी यापूर्वी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सध्याची राजकीय संस्कृती, पक्षांतर आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांवरील अन्याय याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली होती.जानेवारी महिन्यात सोशल मीडियावर पत्र लिहून, 13 मे रोजी आमदारकीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर कोणतंही पद स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी राजकीय संन्यासाची घोषणा केली होती.