अण्णा हजारेंचा दबाव यशस्वी! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार, बदलांना स्थगिती

मुंबई (प्रतिनिधी) : माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र आक्षेपांनंतर आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे राज्य माहिती आयोगाने १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडेल आणि पारदर्शकतेला धक्का बसेल, अशी भूमिका मांडत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात थेट हस्तक्षेप करत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले. अण्णा हजारेंशी सविस्तर चर्चा होईपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी आयोगाकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अण्णा हजारेंच्या भूमिकेला मोठे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

१२ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार माहिती अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले होते. तसेच प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये, दुसऱ्या अपीलसाठी १०० रुपये आणि माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले होते. या नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक खर्चिक आणि कठीण होईल, असा आक्षेप सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी घेतला होता.

अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत, त्यातून महसूल गोळा करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. काहीजण कायद्याचा गैरवापर करत असले तरी त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त शुल्क लादणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

सध्या या सर्व वादग्रस्त बदलांना स्थगिती देण्यात आली असून, अण्णा हजारे यांच्यासोबत चर्चा झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारित नियमांबाबतचा वाद तूर्तास थांबला असला, तरी पुढे सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.