अर्थखातं आणि सहकार खात्याचा फाईलवर निगेटिव्ह शेरा; तरीही अभिमन्यू पवारांच्या कारखान्याला 18 कोटींचं कर्ज, मंत्रिमंडळाचा थेट निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) : भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यावर सरकार मेहरबान आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. सहकार आणि वित्त विभागाचा विरोध डावलून पवार यांच्या कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात NCDC कडून 18 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

किल्लारी येथील निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला ही मदत करण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वीही कारखान्याची गाळप क्षमता दुप्पट करण्यासाठी 18 कोटी रुपयांचे शेअर कॅपिटल दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी 25 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळावे, याबाबतचा प्रस्ताव कारखान्याने साखर आयुक्तांकडे दिला होता.

मात्र, हा कारखाना काही वर्षे बंद असल्याने NCDC च्या कर्जासाठीच्या निकषात बसत नसल्याचे सांगत सहकार आणि वित्त विभागाने कारखान्याला शासन हमीवर कर्ज देण्यास तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठवण्यास विरोध केला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.अभिमन्यू पवार यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावरून आता राजकीय वर्तुळात विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला 18 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. यापूर्वीही त्यांना कर्ज देण्यात आले होते.“अर्थ खाते आणि सहकार खात्याने त्यांना कर्ज द्यायला निगेटिव्ह शेरा दिला होता. मात्र, कर्ज कुणाला द्यायचं आणि कुणाला नाही, हा सर्वस्वी निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे. मंत्रिमंडळाने पैसे देण्याचा निर्णय घेतला,” असं सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

अभिमन्यू पवार यांच्या दोन-तीन ठिकाणी कर्ज असल्याचं सांगण्यात आलं. एकाच ठिकाणाहून कर्ज मिळावं, अशी त्यांची मागणी होती. त्यामुळे त्यांना NCDC मार्फत कर्ज देण्यात आलं असल्याचंही सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं.पुढे बोलताना बाबासाहेब पाटील म्हणाले, “आम्ही कुणाला कर्ज दिलेलं नाही सांगा? ज्यांना कर्ज नाकारलं त्यांनी कशासाठी कर्ज मागितलं होतं, ते एकदा अभ्यासा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल.”

NCDC मार्फत मिळणारे कर्ज शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी दिले जात नाही. डिस्टलरी सुरू करणे, CNG सुरू करणे यांसारख्या कारणांसाठी कारखान्यांना हे कर्ज दिले जाते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.मधल्या काळात काही कारखान्यांना ज्या कारणासाठी पैसे देण्यात आले होते, त्याऐवजी ते पैसे दुसऱ्या ठिकाणी वापरल्याचे आढळून आल्यानंतर NCDC ने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांचा सुधारित अहवाल पुन्हा मागवण्यात आला आहे, असं स्पष्टीकरण सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलं.

त्यामुळे अर्थ आणि सहकार विभागाचा निगेटिव्ह शेरा असतानाही मंत्रिमंडळाने अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला 18 कोटींच्या कर्जाला मंजुरी का दिली, यावरून आता राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे.