शिंदे समितीने 58 लाख नोंदी शोधल्या, पण 37 लाख जुन्याच; बबनराव तायवडेंचा मोठा दावा, म्हणाले ‘जरांगेंच्या आंदोलनाशी संबंध नाही’

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला असून, राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे.कुणबी-मराठा बांधवांना मिळालेली जात प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. दुसरीकडे, ओबीसी नेत्यांकडूनही जरांगे पाटील यांच्या टीकेला आणि जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भातील वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं जात आहे.

लक्ष्मण हाकेंनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केल्यानंतर आता ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनीही शिंदे समितीच्या 58 लाख नोंदींबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली होती. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आजवर राज्यात शोधलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी नोंदींची संख्या 58 लाख 90 हजार 155 इतकी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मात्र, यातील 37 लाख 47 हजार 142 नोंदी या 1986 ते 2023 या कालावधीतील जुन्या नोंदी असल्याचा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी केला आहे. या नोंदींवर संबंधितांना यापूर्वीच ओबीसींची प्रमाणपत्रं मिळाली आहेत. त्यामुळे या नोंदींचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी कोणताही संबंध नसल्याचं तायवडे यांनी म्हटलं आहे.मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मराठवाड्यात 49 हजार 358 नोंदी आढळल्या आहेत. त्यापैकी केवळ 20 हजार 143 लोकांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. तर 15 हजार 597 लोकांना कुणबी म्हणून ओबीसी प्रमाणपत्र मिळालं.

हेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचं यश असल्याचंही बबनराव तायवडे यांनी सांगितलं.दरम्यान, शासनाच्या आकडेवारीनुसार न्यायमूर्ती शिंदे समितीनंतर 3 लाख 11 हजार 287 लोकांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा असल्याचं जात प्रमाणपत्र देण्यात आलं. त्यापैकी तब्बल 2 लाख 91 हजार 144 लोकांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.

ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदीचे अधिकृत कागदपत्र आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालंच पाहिजे, अशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका असल्याचं तायवडे यांनी स्पष्ट केलं.ज्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र मिळालं आहे, त्यांचं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघात स्वागत आहे. मात्र, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रकार आम्ही सहन करणार नाही, असा इशाराही बबनराव तायवडे यांनी दिला आहे.

त्यामुळे शिंदे समितीच्या 58 लाख नोंदींपैकी किती नोंदी नव्या आहेत आणि त्यांचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी नेमका किती संबंध आहे, यावरून पुन्हा एकदा मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.